भिडियो हेर्न तलको विज्ञापनलाई हटाउनुहोस
 |
काठमाडौं : प्रमुख तीन दल र मधेसी मोर्चाको कार्यदल सीमांकनका लागि गठन हुने राजनीतिक संयन्त्रलाई संर्वैधानिक मान्यता दिन सहमत भएका छन् ।
सिंहदरबारस्थित संसद सचिवालयमा बसेको कार्यदलको बैठकले सो सहमति जुटाएको हो । संघीय प्रदेशको सीमांकन सम्बन्धी राजनीतिक संयन्त्रलाई मान्यता दिने प्रक्रियाको विकल्पबारे सोमबार बिहान कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका शीर्ष नेताहरुसँग सो पार्टीबाट कार्यदलमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरुले राख्ने भएका छन् ।
संघीय प्रदेशको सीमांकन राजनीतिक संयन्त्र मार्फत गर्ने र त्यसलाई संवैधानिक मान्यता संविधानमा अनुसूचीमार्फत दिने प्रमुख तीन दलको प्रस्तावमा भने संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले असहमति जनाएको छ । उसले संविधानको धारामा नै सो प्रावधान रहनु पर्ने आफ्नो मान्यतामा यथावत राखेको जानकारी स्रोतले दिएको छ ।
‘कार्यदल सहमतिको निकट पुगेको छ । मोर्चाले उठाएका सबै एजेण्डामा टुंगोमा पुगिसकेका छैनौँ’, अपरान्ह ४ बजेदेखि तीन घण्टा बसेको बैठकबारे जानकारी दिँदै कांग्रेसका नेता महेश आचार्यले भने, ‘तर सबै एजेण्डामा कार्यदलका सबै सदस्यहरु एकअर्काको धारणा सुन्ने, बुझ्ने र रेकडै गराउँदै अभिलेखसम्म गराउने कार्यमा एकमत भएकोले सोमबारको बैठकमा साझा धारणा बनाउन सक्छौं ।’
मोर्चा, सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीच हुने सहमतिलाई संसदबाट अनुमोदन गराउँदै वैधानिकता दिन सकिने आचार्यले बताए । संयन्त्रलाई वैधानिकता दिने कुरामा कार्यदलमा कुनै मतमतान्तर नरहेको दाबी आचार्यले गरे ।
कार्यदलका अर्का सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले कार्यदलमा कुनै कुराको सहमति नभइसकेको बताए । ‘संयन्त्रको कार्यविधिमा सामूहिक छलफलसम्म भयो’, उनले भने, ‘अनुमोदन अगाबै प्रमख तीन दलका साथीहरुले शीर्षस्तरमा छलफल गर्न समय माग गरेकोले सोमबार पुन बैठक बस्छ ।’
एमाओवादीका महासिचब कृष्णबहादुर महराले आजको बैठक अत्यन्त सकरात्मक र सहमतिको निकट रहेको दाबी गरे । ‘मोर्चासँग पहिलो पटक कंक्रिटमा छलफल भएकाले सोमबारको बैठक निर्णायकको निकट छ’, उनले भने।
कार्यदलका एक सदस्यले प्रमुख तीन दलले शनिबार तय गरेको पाँच बुँदे प्रस्तावमाथि मोर्चाको तर्फबाट ६ बुँदे प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको जानकारी दिए ।
मोर्चाले सीमांकन टुग्याउन सहमति भएको र सम्पूर्ण मधेसी भूभागलाई दुई प्रदेसमा विभाजन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
संघीय समाजवादी फोरम नेपालका नेता मंगलसिद्धी मानन्धरले संयन्त्रको काम कारबाही पहिलो संविधानसभाको राज्यपुनर्संरचना समिति र राज्यपुनर्संरचना आयोग बहुमतको प्रतिवेदनलाई पनि सन्दर्भ सामाग्रीकारुपमा लिनुपर्ने धारणा आएको बताए । अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छापेको छ |
- See more at: http://www.zoomnp.net/archives/21539#sthash.CLMahNXF.AuXiaX4z.dpuf
भिडियो हेर्न तलको विज्ञापनलाई हटाउनुहोस
|
0 comments:
Post a Comment