भिडियो हेर्न तलको विज्ञापनलाई हटाउनुहोस
 |
काठमाडौँ, १२ पुस ।
वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले मनोमानी ढङ्गले बोर्डको पैसा हिनामिना गर्ने गरेको तथ्य फेला परेको छ । बोर्डले वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजलाई नियम मिचेर दुई लाख २४ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएको तथ्य सार्वजनिक भएसँगै त्यस्तो तथ्य सार्वजनिक भएको हो ।
समय–समयमा बोर्डले गर्नु पर्ने काम नगर्ने र गर्नु नपर्ने सबै काम गरेको भन्दै आलोचना हुने गरेको थियो । बोर्डको पछिल्लो निर्णयसँगै त्यसको थप पुष्टि भएको हो । एक सार्वजनिक कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता कृष्णहरी पुस्करले भने थिए,‘बोर्डले गर्नु पर्ने काम कुनै पनि प्रभावकारी ढंगले गरेको छैन, गर्नु नपर्ने काममा बढी ध्यान दिएको छ ।’ पुष्करको यो भनाई झट्ट सुन्दा आरोप लगाएको जस्तो देखिए पनि बोर्डको त्यस्तो कार्यले प्रमाणित नै गरेको छ
लामो समय श्रम मन्त्रालयमा रहेर काम गरेका र श्रमसहचारीका रुपमा समेत काम गरेका कर्णले अख्तियारमा जिम्मेवारी सम्हाल्नु अघि श्रम विभागको महानिर्देशका रुपमा समेत काम गरेका थिए । त्यसकारण पनि उनी श्रमसँग सम्वन्धित विषयमा जानकार छन् । त्यसकारण पनि पहिल्यैदेखि बोर्डलाई नजिकबाट निहाली रहेका कर्णले बोर्डको गतिविधिप्रति त्यसरी संकेत गरेका थिए । त्यसैले समाजलाई तोकिएको पैसा यस अघि नै उपलब्ध गराउने भने पनि कर्णकै अगुवाइमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बोर्डको कागजात लिएर आवश्यक गहन अनुसन्धान गरिरहेका कारण पैसा रोकिएको बोर्ड र पत्रकार समाज निकट स्रोतको भनाई छ । प्रवक्ता पुस्करले पनि त्यसलाई स्वीकार गरे । उनले भने,‘बोर्डको कागजात ल्याएर आयोगले गहन रुपमा अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन, नियमावली भन्दा बाहिर गएर बोर्डले आर्थिक सहयोग गरे निश्चयनै आयोगले अध्ययन गर्छ । बोर्डले के गर्ने, के नगर्ने भनेर वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ मा उल्लेख गरिएको छ ।’ उनले त्यो भन्दा बाहेक कुनै पनि काम गर्न नपाइने बताए । अन्तक्रिया कार्यक्रममा बोर्डले सहयोग गर्न पाँउछ की पाँउदैन भन्ने प्रश्नमा पुष्करले भने,‘नियमावलीमा प्रष्ट व्यवस्था छ, त्यो भन्दा बाहिर जान मिल्दैन, गएर आर्थिक हिनामिना गरेको खण्डमा तुरुन्त आयोगको ध्यान जान्छ ।’ समाजलाई पैसा दिएको विषयमा उनले अध्ययन सुरु गर्ने बताए । गलत काम गर्ने जो कोहिलाई पनि आयोगले माफी नदिने बताए । वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४मा कहीँ कतै पनि बोर्डले अन्तक्रिया कार्यक्रम गर्न आर्थिक सहयोग गर्ने भन्ने उल्लेख छैन, तर समाजले १४ डिसेम्वरमा ‘फ्रि भिसा, ‘फ्रि टिकट’ कार्यान्वयन र वास्तविकता’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको थियो । कार्यक्रममा रोजगारीका लागि विदेशमा गएका गरिब कामदारले हजार रुपैयाँ बुझाएको कल्याणकारी कोषको पैसा लगानी भएको थियो । जसका लागि बोर्डले दुई लाख २४ हजार रुपैयाँले सहयोग भएको थियो । बिडम्बना यस्तो खर्च गर्ने नियमावलीमा कहीँ कतै व्यवस्था छैन् । वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ को परिच्छेद ७ को वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष सम्बन्धि व्यवस्था अन्तर्गत दफा २५ को उपदफा १ मा देहाय बमोजिमका कुरा उल्लेख छ । क। वैदेशिक रोजगारमा गएका तथा वैदेशिक रोजगारीबाट कर्फिएका कामदारको परिवारको शैक्षिक विकास गर्न, ख। वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारको परिवारको स्वास्थ्य उपचारमा सहयोग गर्न, ग। वैदेशिक रोजगारमा गएका महिला कामदारको बालबच्चाको उचित शंरक्षणका लागि शिशु स्याहार केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्न, घ।कामदार र नीजको परिवारको हितको लागि विविध कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, ङ। वैदेशिक रोजगारबारे जनचेतनामुलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न, च। बोर्डको दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न । यस्तै दफा २७ मा आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइने सम्बन्धमा कामदारको करार अवधि भित्र मृत्यु भएमा, अङ्ग–भङ्ग भएको भनेर प्रमाणित गर्ने अस्पतालको प्रेस्कृप्सनको आधारमा आर्थिक सहायता गर्न पाउने अधिकार छ । नियमावलीमा प्रस्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि काफ्लेले कुन ऐन, नियम, नियमावली टेकेर यो निर्णय गरे त्यो भने बुझ्न कठिन बनेको छ ।
भिडियो हेर्न तलको विज्ञापनलाई हटाउनुहोस
|
0 comments:
Post a Comment