यस्तो छ १५ जिल्ला भारतमा गाभ्ने चर्चाको यथार्थ

भिडियो हेर्न तलको विज्ञापनलाई हटाउनुहोस

चार महिनाजति भयो तराईमा उठेका विमत र त्यसबाट सिर्जिएको तराई आन्दोलनसँगै भारतीय अघोषित नाकाबन्दीबाट नेपाली समाजले सकस भोगिरहेको छ। नाकाबन्दीले केही महत्वपूर्ण सवाल पनि उठाएको छ। एकातिर नेपालीको मन मस्तिष्कमा राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रतालाई छाम्ने इच्छा पैदा गरिदिएको छ भने अर्कोतिर तराईका पन्ध्र जिल्ला पहिले भारतको थियो भन्ने हल्लाले तरंग ल्याएको छ।
ती जिल्ला पछि अंग्रेजले नेपाललाई दिएको हो, सो भूभाग भारतले फर्काउनुपर्छ भनेर संसदमा कुरा उठाउने एक जिम्मेवार नेताले दिएको अभिव्यक्तिलाई भारतीय र नेपाली सञ्चार माध्यमले उठान गरेपछि नेपालीको मन चिसिक्क भएको छ। तराईका पन्ध्र जिल्लाको जुन सवाल छ, ती भारतको थियो या अंग्रेजले दिएर नेपालको भएको हो? कि त्यसभन्दा पहिलेदेखि नेपालकै थियो? यसमा प्रस्ट हुन नेपाल–अंग्रेजबीचका सन्धिहरूको धारालाई केलाउनुपर्ने हुन्छ।

बुटवल, स्यूराज एवं पूर्वका बाइस गाउँको निहुँ झिकी कम्पनी सरकारले सन् १८१४ नोभेम्बर १ मा नेपाल उपर एकतर्फी युद्ध घोषणा गर्योर। नेपाल र इष्ट इन्डिया कम्पनीबीच पाँच ठाउँमा युद्ध भयो। पाल्पा–बुटवल क्षेत्रमा नेपालीको विजय भयो। अन्य ठाउँमा भएको युद्ध नेपालीको पक्षमा भएन। युद्ध सुलह भएपछि सुगौली सन्धि नामक सन्धि नेपालउपर २ डिसेम्बर १८१५ मा थोपरियो। तर नेपालको राजाको तर्फबाट ४ मार्च १८१६ मा मात्र चन्द्रशेखर उपाध्यायमार्फत सन्धिको अनुमोदन कम्पनी सरकारलाई पुर्या।उने काम भयो। तराईको पन्ध्र जिल्लाको सन्दर्भमा सुगौली सन्धिको धारा ३ र ४ मा सो जग्गा धेरै पहिलेदेखि नेपालका भारदारहरूको र नेपालको सरहदभित्र रहेकोे प्रस्ट हुन्छ। सुगौली सन्धिको पाठ अंगे्रजी, नेपाली, फारसी साथै हिन्दी भाषामा लेखिएको छ। तर हिन्दी भाषा सबैले बु‰ने भएकालेे काशीप्रसाद श्रीवास्तवद्वारा लिखित ‘नेपाल की कहानी’ पुस्तकभित्र रहेको सन्धिको तीन र चार धारा यहाँ सापटी लिइएको छ।


अभिधारा ३

नेपाल के राजा आनरेबुल इस्ट इण्डिया कम्पनी के प्रति निम्न सूचित भूमि खंड चिरस्थायी रुप से परित्याग करते है, अर्थात्—

प्रथम— काली और राप्ती सरिताओं के मध्य की समस्त नीची भूमि;

द्वितीय— राप्ती और गण्डक के मध्य की समस्त नीची भूमि (बुटवल खास को छोडकर);

तृतिय— गंडक और कुसाह के मध्य के समस्त नीची भूमि, जहां ब्रिटिश शासन का अधिकार प्रारम्भ होने जा रहा है।

चतुर्थ— मेची और टिस्ता सरिताओं के मध्य की समस्त नीची भूमि; और

पंचम— मेची सरिता के पूर्वी पर्वतमालाओं का समस्त भूमिखण्ड जिसके अन्तर्गत नागरी का दुर्ग व भूमिखण्ड है, और नगरकोट का गिरिपथ जो मोरंग से पर्वत में गया है, तथा वह भूमिखण्ड जो उक्त गिरिपथ और नगरी के मध्य है। उपराक्त भूमिखण्ड को गुरखा सेना इस तिथि से चालीस दिनों के अन्दर खाली कर देगी।

उपरोक्त धाराले व्यवस्था गरेअनुरूप नेपालले आफ्नो भूमि कम्पनी सरकारलाई सुम्पनुपरेको थियो। उक्त धाराअनुसार सुगौली सन्धिपूर्व नेपालको तराई भूभाग नेपालको सरहदभित्र रहेको थियो। सुगौली सन्धिमा सो भूमिको स्वामित्व नेपालमा रहेको यसरी उल्लेख गरिएको छ :

अभिधारा ४

नेपाल राज्य के प्रमुखों और भारदारों की क्षतिपूर्ति के लिए, जिनके स्वार्थो को पिछली अभिधाराओं में वर्णित भूमि के हस्तांतर से हानी पहुंची हैं, ब्रिटिश शासन ने उन प्रमुखों को सम्मिलित रुप से दो लाख रुपया पेंशन देना स्वीकार किया है, जो नेपाल के राजा द्वारा प्रवरण किये जायेंगे, और जिसका अंश राजा स्थापित करेंगे। प्रवरण हो जाने के पश्यात् पेंशन के लिए गवर्नर–जनरल की मुद्रा और हस्ताक्षर सहित सदनें प्रदान की जायेंगी।

उक्त सन्धिको धाराले सुगौली सन्धिपूर्व तराईका भूभाग त्यस ताकाका भारदारको स्वामित्वमा रहेको पुष्टि गर्दछ। त्यसताका नेपालमा एक जना मुख्तियार, छ जना काजीलगायत करिब ३८ जना प्रमुख भारदार थिए। ती भारदारमा मुख्तियार भीमसेन थापा, चौतरिया शेरबहादुर शाह, चौ. विदुर शाही, चौ. बलभद्र शाह, चौ. प्राण शाह, चौ. बम शाह, काजी बालनरसिंह कुँवर, काजी रेवन्त कुँवर, काजी कीर्तिध्वज पाण्डे, काजी दलभन्जन पाण्डे, काजी भक्तबरसिंह थापा (क्षेत्री), काजी रणध्वज थापा (क्षेत्री), काजी बहादुर भण्डारी, गुरु गजराज मिश्र, चन्द्रशेखर पाध्यय, कर्णेल प्रसादसिंह बस्नेत, सुब्बा वीरभद्र कुँवर, कर्णेल वीरकेशर पाण्डे, कर्णेल रणवीर सिंह थापा, कर्णेल उजीर सिंह थापा (क्षेत्री), कर्णेल भक्तवीर थापा, रंगनाथ पंडीतराज, सन् १८३९ मा मुख्तियार दत्तराम भट्ट, रणोद्योत शाह, पुष्कर शाह, उमाकान्त पाध्याय, रणजीत पाण्डे, उदय गिरी, दशरथ खत्री, मितन दास, विष्णुपति दास, दुर्गा दत्त, अ. गडदा, पिताम्बर जैसी, हरिभक्त पाध्याय, अमृतसिंह थापा (क्षेत्री), नरसिंह, डाटी जैसी आदि थिए।

सन्धिमुताबिक सो भूमि कम्पनी सरकारको सरहदभित्र पर्न गएकोले त्यसबापत ती भारदारलाई दुई लाख पेन्सनको व्यवस्था गरिएको थियो। सो पेन्सनलाई समान रूपले दामासाही गरी बाँडफाट गरेमा एक जनालाई वार्षिक ५,२६५ रुपैयाँ १५ पैसा र मासिक ४३८ रुपैया ३८ पैसा पेन्सन पर्थ्यो। पेन्सन पाउनु भनेको र हकदार भनेको तराईका ती भूभाग नेपालको र नेपालीको भएको घामजस्तै छर्लंग छ। यसलाई अलमल पार्नु हत्केलाले सूर्यलाई छेक्नुसरह हो।

कम्पनी सरकारले नेपाललाई ती भूभागको बदलामा दुई लाख दिने भनी गरिएको सन्धिको ‘गलत सामान्य ज्ञानको सिद्धान्त शून्यता र दुःखद हास्यास्पद’ भनी आलोचना त्यसबखत भएको थियो भने गभर्नर जनरल हेस्टिङले आफूलाई नेपाली भारदारहरूको कर उठाई बुझाउने राजस्व संकलनकर्ताको रूपमा सम्झेका थिए। व्यापारमा माहिर अंगे्रजहरू कहिल्ये पनि घाटाको व्यापार नगर्ने भएकाले दुई लाख पेन्सन नदिने र नेपालको भूमि नेपाललाई नै फिर्ता गर्ने गरी ८ डिसेम्बर १८१६ का दिन फेरि अर्को सन्धि भयो। यसमा पनि पहिले नेपालीको नै रहेको तराईको भूभाग नेपाललाई नै फिर्ता गरी नेपाली भारदारलाई दिने भनिएको दुई लाख रुपैयाँ नदिने सन्धिको धारा छ मा यसरी व्यवस्था गरेको छ :

धारा ६

तराई का भूभाग कभी भी मिल जाने पर नेपाल के राजा को वार्षिक दो लाख रुपया देना बन्द हो जायगा; जिसे ब्रिटिश शासन ने कुछ भारदारों के लिएदेना स्वीकार किया था।’

सन्धिको यस धाराले पनि सो तराईको भूभाग पहिलेदेखि नै नेपालको रहेको प्रस्ट गर्छ। यसरी तराईका भूभाग फिर्ता हुँदा अहिले नयाँ मुलुक बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर किन नेपाललाई दिइएन भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। तर कम्पनी सरकारले नेपालसँग युद्ध हुनेताका युद्ध विजयपछि जितेका केही भूभाग अवधलाई दिने सम्झौता गरी अवधका नवाबसँग २.५० करोड रुपैयाँ लिएका थिए। यसकारण ८ डिसेम्बर १८१६ को सन्धिमा अहिलेको बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर नेपालको सरहदभित्र आउन सकेन।

तर सन् १८५७ मा भारतमा उठेको सैनिक विद्रोह (गरद) मा श्री ३ जंगबहादुर राणाले विद्रोह दबाउन सहयोग गरेबापत श्री ३ जंगबहादुरलाई उन्नाइस तोपको सलामी दिनुका साथै १ नोभेम्बर १८५८ मा लर्ड क्यानिङले जंगबहादुरलाई एंग्लो नेपाल वारमा नेपालले सुगौली सन्धिमा गुमाएको केहि भूभाग टेरिटोरियल रिवार्डको रूपमा फिर्ता गर्ने कुरा सुनाए। नोभेम्बर १ १८६० मा भएको तीन बुँदे सन्धिमा नेपालले एंग्लो नेपाल वारमा गुमाएको भूभाग जो त्यसबखत कम्पनी सरकारलाई १० लाख पाउन्ड आर्थिक सहयोग गरेबापत अवधलाई दिइएको थियो, सो घाग्रा नदीदेखि पूर्व गोरखपुर जिल्लाको अंग्रेजी सिमानादेखि पश्चिम, खिरी र बहराइच जिल्लादेखि उत्तर र पहाडहरूदेखि दक्षिणको २०० माइल (२,७३६ वर्गमाइल) को महाकाली नदीदेखि राप्ती नदीसम्मको तराई भूभाग नेपालले प्राप्त गर्यो । नयाँ मुलुक भनेर चिनिएको सो भागमा अहिलेे बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्ला समेटिएका छन्।

सो सन्धिको फेहरिस्त ‘देख मधेेशी तुम कहाँ?’ भन्ने अवध किशोर प्रसादद्वारा लिखित पुस्तकमा रहेको छ। सो सन्धिको धारा दुईमा ‘ब्रिटिश सरकार एतद्वारा काली और राप्ती के मध्य अवस्थित सम्पूर्ण निचली भूमि, तथा राप्ती नदी और गोरखपुर जिंले के मध्य अवस्थित सम्पूर्ण निचली भूमि पर जो सन् १८१५ में नेपाल के अधिपत्य में थी, और उस वर्ष २ डिसेम्वर को हस्ताक्षरित सिगौली की संधि की धारा ३ के अन्तर्गत ब्रिटिश सरकार के अधिपत्य में आई थी, नेपाल के महाराजा की संप्रभुता में प्रदान करती है’ लेखिएको छ।

उल्लेखित कुराले सो तराईको भूमि सुगौली सन्धिअघि पनि नेपालकै रहेको र १ नोभेम्बर १८६० मा भएको सन्धिअनुसार नेपालको भूमि नेपाललाई नै फिर्ता गरिएको थियो। यी दुई सन्धिलाई हेर्दा हालको तराईको भूभाग सन्धिपूर्व पनि नेपालकै थियो र पछि पनि नेपालको सरहदभित्र आएको थियो।

सुगौली सन्धिपछि ब्रिटिश शासनभित्र समेटिएको कुमाउँ सन् १८३९ मा कुमाउँ र गढवाल, सन् १८४२ मा निर्माण भएको तराई जिल्ला, सन् १८९२ मा अल्मोडा, नैनीताल र ब्रिटिश–गढवाल आदि नयाँ जिल्ला बनाई टुक्राइएको ‘बृहत् कुमाउँ’ सुगौली सन्धिअघि नेपालकै थियो। नेपालको अधिपत्यमा रहेको पश्चिम सिक्किमको भूभाग सुगौली सन्धिपछि टिस्टा नदी पश्चिम र मेची नदी पूर्वका सम्पूर्ण पहाडी इलाकासमेत नेपालका राजाले सिक्किमलाई सुम्पिएका थिए।

साभार नागरिक न्युज बाट

- See more at: http://www.zoomnp.net/archives/20129#sthash.CjvcSSR5.dpuf

भिडियो हेर्न तलको विज्ञापनलाई हटाउनुहोस

SHARE

About Unknown